अब मलको अभावमा किसान छट्पटाउनु पर्दैन: मन्त्री अर्याल

छापाबाट

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले दीर्घकालीन रूपमा मलको समस्या समाधान हुने गरी मन्त्रालय काम अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँग छलफलमा उहाँले मलको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वदेशमा नै कारखाना खोल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । साथै रासायनिक मललाई व्यवस्थित ढङ्गबाट भण्डारण गर्नका लागि सातवटै प्रदेशमा भण्डारण (कोल्डस्टोर) स्थापनाको काम पनि सँगै अगाडि बढिसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अब रासायनिक मलको अभावमा किसानहरू छट्पटाउनु पर्दैन ।

उहाँले खुला सिमानाका कारण भारतबाट मलसँगै भित्रिने विकृतिलाई पनि व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले सूचनालाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्प्रेषणका लागि किसान सेन्टर एकद्वार प्रणाली स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले हालसम्म जम्मा २० प्रतिशत किसानले मात्र प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै प्रविधिको प्रयोग गर्ने किसानको सङ्ख्या बढाउँदै जानुपर्ने धारणा व्यक्त गनुभयो । मन्त्री अर्यालले किसानलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि मोटाका लागि विद्युतीय नक्साको कार्य पहिलो कदम भएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा देखिएको बेथिति तोड्नका निम्ति कार्यविधि बनाइसकेको बताउँदै भन्नुभयो, कालीमाटी तरकारी बजार हेर्नलायक र व्यवस्थित हुनुपर्छ त्यसका लागि हामी काम गर्दै छौँ ।

उहाँले त्यहाँको फोहोर, स्टल र सवारी साधन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न सके धेरै कुरा समाधान हुने भएकोले आफ्नो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।

उखु किसानले हालसम्म ४३ करोड रुपियाँ भुक्तानी पाइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री आर्यालले आफूले उखु किसानहरूको समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो । उहाँले आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर तीन दिनभित्र निकास निकालेको दाबी गर्नुभयो ।

इजरायली प्रविधिको कृषि प्रणाली भिœयाउन इजरायल सरकारसँग सम्झौता भएर प्राविधिक समिति गठन भइसकेको भन्दै उहाँले यो वर्ष कम्तीमा एक प्रदेशमा यो कार्यक्रम लागू गरिने र बिस्तारै सातै प्रदेशमा जाने जानकारी दिनुभयो । इजरायली सरकार र नेपाल सरकार मिलेर कृषिमा महìवपूर्ण कामहरू गर्न लागेको र त्यो केही दिनमा देखिने बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि दुवै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।