म्यानमारको नागरिक सरकार विस्थापन र कर्म !

खुमकान्त अर्याल (स्याङ्गजा , वालिङ -६ मिर्दी )

जीवनका कठिनाईबाट पार पाउनका लागि मानिसले अनेक वाटो र उपायको अवलम्वन गर्दछन, जति जे गर्दापनि आफ्ना समस्याहरुबाट पार नपाएपछि निरास भएर आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्ने चलन जँहा सुकै हुन्छ, तर यो अवस्थालाई जनाउन चाँही नेपालमा यो उखान भन्ने पनि गरिन्छ “नेपाल गए कपाल संगै वर्मा गए कर्म संगै”।

हाम्रा वुवा वाजेहरुको पालामा काठमान्डौलाई नेपाल भनिन्थ्यो,नेपाल भनेको ठुलो ठाउँ राजा वस्ने ठाउँ,यँहा जानु भनेको भाग्यको कुरा मान्निथ्यो भने इस्ष्ट इन्डिया कम्पनी र पछि वृटिश भारतको सैनिकमा भर्ति भएर वर्मा जान पाउने कुरालाई पनि सुख सम्वृद्दिको सूचक मान्ने चलन भएरन नै होला वर्मालाई कर्म सुधार हुने ठाउँको रुपमा वुझ्रने गर्दथे, धेरै नेपाली अवसरको खोजीमा सैनिकमा भर्ति भएर गए त कोही अरु कामको खोजीमा वर्मा गए र नफर्के मध्येका धेरै नेपाली अहिले ताँहीको नागरिक भएर वसेका पनि छन ।

आज तेही वर्मा देश, जंहाँका जनताहरुले अधिकार सम्पन्न भई समुन्नत हुने चाहना राखेर कहिले वृटिश सरकारका विरुद्द त कहिले जापानीहरुका विरुद्द लडे तर उपनिवेशबाट मुक्त भए पछि पनि अहिले सम्म निरन्तर सैनिक नेतृत्व संग संधर्ष गर्दै आएका छन् र यो नियती नै जस्तो भैरहेको छ।

सैनिक सरकार संग मात्र ५० वर्ष देखी संधर्ष गर्दै आएका वर्मेलीहरुले सन २०१० मा सैनिकहरुले नै दिएको सीमित प्रजातान्त्रिक हक व्यवस्था गरिएको संविधान पाए र नागरिक सरकारको गठन भयो ।आवधिक निर्वाचन गर्दै विस्तारै लोकत्रान्त्रिक सुद्दृढीकरण गर्ने प्रकृयामा अगाडि वढदै गरेको र केही गर्ने आसा वढ्रदै गएको वेलामा एक्कासी यहि २०२१ फेव्रुअरी १ तारिकको दिनमा निर्वाचित नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गर्दै संकटकाल घोषणा गरि सेनाले आफ्रनो हातमा सत्ता कव्जा गरेपछि वर्मा भित्र र वाहिर पनि लोकतन्त्र माथि भएको यो दुखद घटनाले फेरी एकपटक लोकतन्त्र तथा मानव अधिकारमा विश्वास गर्ने तमाम सुभेक्षुकहरुलाई निरास गराएको छ,वर्मेलीहरुको ह्रदयमा ठुलो घाउ लागेको छ ।

दक्षिण पुर्व एशियामा अवस्थित वर्मा एशियाका विशाल देशहरु चीन भारतको सीमा संग जोडिएको छ वंगलादेश लाओस र थाइल्यान्ड पनि जोडिएका छन् । यो देशलाई प्राचीन समयमा व्रम्ह देश र सन १९७९ भन्दा पहिला वर्मा भनिन्थ्यो र आजकल म्यानमार पनि भनिन्छ ।

हाल करिव ५ करोड ४० लाख जनसंख्या भएको वर्माको राजधानी नेपिडो हो । यंहा रुवी वा मुगा तेल प्राकृतिक ग्यास तथा काठको उत्पादन हुन्छ र यो नै मुख्य निर्यात वस्तुहरु हो । यंहा ८० प्रतिशत भन्दा वढी जनता वौद्द धर्म मा्न्दछन । यो देश अतिकम विकसित देश अन्तर्गत पर्दछ र विश्वमा मानव विकास सुचकांको १४७ औं स्थानमा पर्दछ । गत ७० वर्ष मध्ये ५० वर्ष जति त सेनाको शासन रहेको वर्माले आर्थिक सम्वृद्दिको वाटो समातेको देखिदैन ।

सन १९४८ मा वेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि लोकतान्त्रिक पद्दतिमा चलेको वर्मामा सन ६२ मा तँहाको सैनिकले शासन आफ्रनो हातमा लिए तव देखी वर्माको लोकतन्त्र विस्थापित हुन पुग्यो । शैनिकह्ररुको एकछत्र शासन सन्चालन गर्ने क्रममा उध्योग धन्दा र ब्यक्तिगत सम्पत्ति समेत राष्ट्रियकरण गर्दै सैनिक दमन वढ्रदै जादा सन १९८८ मा जुन्ता सरकारका विरुद्द आन्दोलन भयो । चुनाव गरी नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने गरी सन १९९० मा आम निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो तर चुनावमा विजयी उम्मेदवारहरुलाई सैनिक सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गरेन वरु नेता आङसान सुकीलाई नगजरवन्द गरी २०१० सम्म निरन्तर शासन गरीरह्यो । सैनिक सरकारका विरुद्दको आन्दोलन की नायक आङसान सुकी १५ वर्ष सम्म सैनिकसरकारको नजरवन्दमा रहिन ।

सुकीले वर्मामा मानव अधिकार तथा लोकतन्त्र वहालीका लागि नजरवन्दका कष्टका दिनहरु विताईरहिन, देशभर उनको समर्थनमा र सैनिक सरकारको विरोधमा आन्दोलन जारी राखिरहे । सन १९९१ म उनले नोवेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरिन तव सुकीको संघर्षपुर्ण जीवनीको सर्वत्र चर्चा चल्न थाल्यो अहिले म्यानमार भन्ने वित्तिकै आङसाङ सुकीको सम्झना हुन थालेको छ ।

सुकीको रिहाई तथा लोकतन्त्रको स्थापनाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वर्मेली सैनिक सरकार माथी दवाव वढ्रन थाल्यो । देशको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हुन थालेकोले सैनिक सरकारले लोकत्रान्त्रिक तरिकाले निर्वाचन गरी नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सन २००८ मा एक सम्विधान जारी गर्यो । जारी भएको संविधान लोकत्रान्त्रिक विधि सहितको भनिएता पनि संकटको अवस्था भएमा सेनाले संकटकालाको घोषणा गरि सत्ता आँफुले लिन सक्ने व्यवस्थालाई कायमै राखे । जारी संविधान अनुसार कूल संसदको संख्याको २५ प्रतिशत चुनावबाट नर्भै सेनाले मनोनयन गरी पठाइएका सेनाका उच्च अधिकृतहरु रहने र ७५ प्रतिशत मात्र जनताको प्रतक्ष चुनावबाट साँसद हुने व्यवस्था भयो । गुह, रक्षा तथा सीमा सुरक्षा सम्वन्धि मन्त्रालयहरुमा सेनाबाट आएका साँसदहरुलाई मन्त्री वनाउने र सत्ता सन्चालनमा आफ्रनो वर्चस्व र उपस्थिति अनिवार्य हुने व्यवस्थालाई चाही छटाएनन ।

सन २०१० मा आम निर्वाचन आयोजन गरियो तर मुख्य विषक्षी दल की नेत्रृ आनसुकीले यो निर्वाचनमा भाग लिइनन । त्यस वखत सैनिक समर्थित पार्टीले चुनावमा वहुमत ल्याएकोले सेनाले नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्यो । सन २०१५ को आम निर्वाचनमा भने आङसान सुकीको नेत्रृत्वमा रहेको नेशनल लिगफर डेमोक्रेशीले भाग लियो र वहुमत हासील गरि सुकी मुख्य कार्यकारी ‘स्टेट काउन्सिलर’को पदमा पुगिन (प्रधानमन्त्री जस्तै) । यो कार्यकाल पुरा भएपछि गत नोवेम्वर ८ तारिकमा भएको आमचुनावमा आङसाङ सुकीको एनएलडी पार्टीले ३९६ सीट ल्याएर भारी वहुमतले विजय हासील गर्यो ।

सैनिकहरुको समर्थन गर्ने पार्टिले ३३ सिट मात्र ल्यायो । निर्वाचनमा विजयी सासंदहरुको पहिलो सभा यहि फेवु्रअरी १ गते हुदै थियो र चुनाव पछिको सरकार वन्दै थियो । दुर्भाग्य सेनाले उक्त निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउदै फेवु्रअरी १ गते सवेरै १ वर्षको लागि संकटकालाको घोषणा गर्दै सुकीको सरकार वर्खास्त गरी सेना प्रमुखको हातमा सत्ता रहेको घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति तथा स्टेट काउन्सिलर आङसान सुकी लगाएत पार्टीका वरिष्ठ नेता, विषक्षी दलका समेत धेरै नेताहरुलाई हिरासतमा राखेको थाहाहुन आएको छ । नेट इन्टरनेट सूचनाका साधनहरु सवै काटिएको छ, सम्भावित जन विद्रोहको आशंकामा सडक भरी सैनिकहरु परिचालन भएका छन अहिले वर्मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कबाट विच्छेद भएको छ ।

सैनिकको सत्ता कु को यो कदमले वर्माको लोकतान्त्रिक सुद्दृढीकरणको यात्रामा फेरी एकपटक धक्का लागेको छ । सन २०१७ मा वर्माको रखायन प्रदेशमा सेनाबाट रोहिंग्या जाति माथि भएको दमनको विश्वभर विरोध गरियो तर स्टेट काउन्सिलर आङसाङ सुकीले उक्त घटनामा अन्याय नगरेको भनेर सेनाको वचाउ गरेकी थिईन । वर्माको सैनिक संग सम्वन्ध नविग्रोस भनेर नै आफ्रनो लोकतान्त्रिक छवी धमील हुने गरी यस्तो वयान दिन वाध्य भएको अनुमान गरिएको थियो तर पनि सरकार र सेना वीचको सन्तुलन कँहा भत्किन गयो र यो दुर्घटना भयो अनुमान गर्न गाह्रो भएको छ ।

सत्ता सन्चालनको लत वसिसकेको सैनिक संगठनले यस्ता घटना गराएको इतिहासमा अन्यत्र पनि देख्न सकिन्छ । वर्मामा नै ३ पटक यस्तो घटना भैसकेको छ अहिले समेत । नागरिक सरकार जनता वीच लोकप्रिय भई सेना समर्थित दलका उम्मेदवारहरुले हारेको कारणले उनीहरुलाई यो परिणाम सहन गर्न अप्ठारो लागेको पनि हुनसक्छ । जनताबाट चुनिएका जनताका प्रतिनिधिबाट राज्य संचालन हुने विश्वव्यापी मान्यतालाई स्वीकार गर्न वर्माको सेनाले वुझ्रन र स्वीकार गर्न नसकेको भान भैरहेको छ, जवकी जनताको चुनावको जनादेशले पनि यही कुरा संकेत गरिरहेको छ ।

जागिरका लागि सेवामा प्रवेश गर्नेहरुले राज्य संचालनको लागि जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिलाई हटाएर आँफै ओगट्रनु जनमतको अपमान हो, सभ्य सन्सारकोलागि लज्जा हो,। लोकतन्त्र तथा मानव अधिकारमाथि जँहा सुकै आक्रमण होस,त्यसको विरोध हुनुपर्दछ,न्यायका लागि आवज दिएर सहयोग गर्नै पर्दछ अन्यथा यस्ता घटना जतासुकै सल्कन स्रक्छ । आशा गरौ वर्माको सैनिक नेतृत्वले हिरासतमा रहेका सवै नेताहरुलाई चाँडो रिहा गरि नागरिकको सत्ता नागरिकको हातमा सुम्पनेछन र धेरै लामो समय देखीको वर्मेली नागरिकको लोकतन्त्र वहालीको चाहना पुरा हुनेछ,फेरी वर्मेलीहरुको घर आँगनमा खुसी छाउने छ ।

(बिभिन्न पत्रपत्रीका र एजेन्सीको सहयोगमा तयार गरिएको )