कांग्रेसले कसको पक्ष लिने भनेर निर्णय गर्ने समय अझै आएको छैन: पूर्वमन्त्री के.सी ( अन्तर्वार्ता )

दिनेश अर्याल

प्रतिनिधिसभाको विघटन भएसंगै यतिबेला देशको राजनीति तरंगित भएको छ । संसद विघटनको विरुद्धमा देशका सबै राजनीतिक दलहरुले देशव्यापी रुपमा आन्दोलन तथा प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको मोडमा पुगेर प्रचण्ड-माधव पक्ष र ओली पक्षमा विभाजन भएपछी कांग्रेसले कसलाई साथ दिने भन्ने कुरामा पनि यतिबेला सबैको ध्यान केन्द्रीत रहेको पाईन्छ । कांग्रेसले कसलाई साथ् देला भन्ने कुरामा यतिबेला सबैको ध्यान गएको छ ।

नेपालि कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रतिपक्षी दल भएर पनि यसले प्रतिपक्षीको रुपमा आफुले निभाउनुपर्ने जति भूमिका निभाउन नसकेको कुराको चर्चा भएको छ त्यस्तै नेपालि कांग्रेस देशकै ठुलो लोकतान्त्रीक पार्टी भएर पनि कांग्रेसभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको महसुस यतिबेला भएको छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको धारणा तथा कांग्रेसले लिने अवको पक्षको विषयमा नेपालि कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री बल बहादुर केसीसँग आगमनखबरका तर्फबाट पत्रकार दिनेश अर्यालले कुराकानी गरेका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा गत पौष ५ गते राष्ट्रपतिले जुन प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभयो । नेपालि कांग्रेसले सरकारको उक्त कदमलाई कसरि लिएको छ ?

सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम एकदमै असंबैधानिक र अलोकतान्त्रीक हो । नेपालि कांग्रेसले सरकारको उक्त कदमलाई असंबैधानिक र अलोकतान्त्रीक भन्दै आईरहेको छ । सरकारको उक्त कदमप्रति नेपालि कांग्रेसले आपत्ति जनाउंदै अहिले प्रत्येक वडादेखि केन्द्र सम्म नै विभिन्न किसिमका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको पनि छ । हिजो भर्खर पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि अझैँ देशव्यापी रुपमा आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ ।

संसद विघटन भएपछी नेपालि कांग्रेस विभाजित भएको भन्ने कुरा पनि आईरहेको छ । के संसद विघटनपछी नेपालि कांग्रेस विभाजित भएकै हो ?

अब मैले अघि पनि भनिसके, सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रीक भईसक्यो कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको छ । नेपालि कांग्रेस संसद विघटनपछी विभाजित भएको छैन । कांग्रेसको विभाजनको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति विशेषले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा दिने कुरा बेग्लै हो ।

प्रधानमन्त्रीले अहिले संविधानमा नै नभएको धारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभएको छ । यो देशमा राजनीतिक अस्थिरता भयो विकाश हुन सकेन , यो कुरामा सरकारले ध्यान दिन सकेन । २०४७ को संविधानमा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थियो । त्यतिबेला कांग्रेस नेताहरुले संविधान विघटन गरेका थिए । त्यतिबेला नेपालको संविधानमा विघटनको अधिकार थियो । तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका छन । नेपालि जनताले नेकपालाई जसरि पांच वर्ष सरकार चलाउनको लागि जनमत दिएको थियो, नेकपाले त्यसलाई दुरुपयोग गरेको छ । र अन्त्यमा फेरी भन्छु कि संसद विघटनमा नेपालि कांग्रेस विभाजित रहेको छैन । सरकारको उक्त कदमलाई नेपालि कांग्रेसले डटेर विरोध गरेको छ र गरिरहन्छ ।

संसद विघटन पछी नेपालि कांग्रेसले संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडी नबढाउनको लागि नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका थिए, अनि अर्को कुरा के भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री संग मिले भन्ने कुरा पनि आयो के यो गलत व्याख्या हो ?

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यतिबेला अदालतको निर्णयलाई मानेर अगाडी बढ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो । कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको धारणा बताउनुपर्छ, किनकि अहिले संविधानको रक्षा भएन भने, राजनीतक अस्थिरता यहि बाट सुरु हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गरेर संविधान आएको हो । संविधान रक्षाको लागि सडकमा आउनुपर्छ भनेर केन्द्रीय समितिको निर्णय पछी नै नेपालि कांग्रेसले सडकमा आएर आन्दोलन गरेको हो । अहिले कुनै कुनै मिडियाले शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीको केहि सम्बन्ध रहेको भनेर भनेका छन् त्यो सरासर झुटो हो ।

राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि देशका सबैजसो राजनीतिक दलहरुले सडक आन्दोलन गर्दै आईरहेका छन् र, यो सडक आन्दोलन कहिलेसम्म जान्छ भन्ने पनि कुनै टुंगो छैन । । के सडक आन्दोलनले मात्रै संविधानको रक्षा गर्न सक्छ ?

यसमा दुईवटा कुरा छ, जसरि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको धारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयो,यसले दुईवटा परिस्थिति निम्त्यायो । एउटा सडक आन्दोलन तथा अर्को देशको राजनीति अस्थिरता तर्फ जाने संकेत,अब सर्वोच्च अदालतले नै संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरेन भने देशको राजनीति सजिलो हुने छैन । यदि संसद पुनर्स्थापना भैहाल्यो भने पनि जसले देशको संविधानमाथि कु गर्न खोजिरहेको छ , त्यो रहने कुनै पनि सम्भावना छैन । आन्दोलनले संविधानको रक्षा गर्नको लागि सहयोग गर्छ भन्ने कुराको हामीलाई विश्वास रहेको छ ।

वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन होला ?

संविधान अनुसार वैशाखमा चुनाव हुने सक्दैन । तर अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको विपक्षमा फैसला गरिहाल्यो भने पनि वैशाखमा चुनाव हुने कुनै पनि सम्भावना रहेको छैन । अहिले सत्तापक्षकै पार्टी विभाजित भएको छ, निर्वाचन आयोगले पनि नेकपाको वैधानिकताको विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक निर्णय गर्न सकेको छैन । जुन सरकारले यो संसद विघटन गरेको छ त्यहि पक्षको नेता तथा गृहमन्त्रीले पनि चुनाव नहुने संकेत गरेका छन् । चुनावको विधिविधानमै जाने हो भने पनि पर्याप्त समय छैन, चुनाव हुने सम्भावना एकदम कम छ । वैशाखमा चुनाव गराउने भन्ने सरकारको जुन घोषणा छ यो बकम्फुसे कुरा हो ।

नेपालि कांग्रेसले अदालतको निर्णय पनि मान्ने भनिराखेकै छ, तर संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलनलाई पनि निरन्तरता दिंदै आईरहेको छ नि ?

अहिले मिडियाकर्मी तथा अन्य पार्टीका नेताहरुले पनि कांग्रेसको स्पष्ट धारणा भएन भन्ने कुरा आईरहेको छ, तर मुख्य कुरा के हो भने अहिले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन भईरहेको छ । संविधान रक्षा गर्ने काम नेपालि कांग्रेसको हो । ७० वर्षसम्म लडेर ल्याएको संविधान गर्नु प्रमुख प्राथिमकता हो , जनताले बनाएको संविधानलाई रक्षा गर्नुपर्यो । अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वाश छ यदि अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहस गरेन भने पनि नेपालि कांग्रेस अदालतको विरुद्धमा जाने सक्दैन ।अदालतलाई नेपालि कांग्रेसले सम्मान गर्छ, जहाँसम्म अदालतले संसद पुनर्स्थापनामै जोड दिन्छ भन्ने कुरामा हामि विश्वस्त छौं।

नेकपा विभाजन भएसंगै नेपाली कांग्रेसको बैठकहरु निरन्तर बसिदै आईएको छ, नेपालि कांग्रेस ओलितर्फ लाग्यो या प्रचण्ड-माधव पक्षमा लाग्यो भन्ने छ । कांग्रेसको पोजिसन कता हो ओली या प्रचण्ड ?

सरकारले चालेको उक्त कदमलाई नेपालि कांग्रेसले असंवैधानिक भन्दै आएको छ, सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भनेर सडकमा आन्दोलन गर्दै आएको नेपालि कांग्रेस अब ओलीसंग मिल्यो भन्नु एकदमै हास्यास्पद कुरा हो । अहिले नेपालि कांग्रेस कुन पक्षमा लाग्ने भन्ने समय नै आएको छैन । हामि कसैको पक्षमा पनि नलागी कांग्रेस भएर उभिने हो । हामि अहिले यो पक्ष र त्यो पक्ष भनेर लाग्ने बेला आएको छैन ।

तपाईको भनाईअनुसार नेपालि कांग्रेस अहिले ओली या प्रचण्ड कुनै पनि पक्षमा छैन ?

हो, नेपालि कांग्रेस आफैंमा एउटा सिंगो पार्टी बनेर अगाडी बढ्ने हो । अहिले यो पार्टी कसैको पक्षमा पनि रहेको छैन।

नेपालि कांग्रेस देशकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो । देशको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रीक पार्टी भईकन पनि, नेपालि कांग्रेसभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो भन्ने पनि छ नि ?

कांग्रेस भित्र पनि विधिको शासन अलिअलि कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने कुराको हामीले पनि महसुस गरेका छौं । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सिद्धान्त पनि बिर्सेका हुन् कि भन्ने कुरा चलिराखेको छ, हाम्रो विधानले गरेको व्यवस्था अनुसार कांग्रेस चलेको छैन हामीले पहिला बहुमत र अल्पमतको आधारमा विधान बनायौं, सिंगो आदर्शमा चलेको पार्टी अहिले खण्डित भएकै हो, कांग्रेसभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको हो भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीका नेताहरुले गरेका छन् ।

देशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपालि कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका ननिभाएको भन्ने आरोपलाई पार्टीले कसरि हेरेको छ ?

नेपालि कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका शसक्त रुपमा निभाउन नसकेको भन्ने चाहिं हो । नेपालि कांग्रेस सत्तामा नहुदाँ कांग्रेस अत्तालियो भनेर टिप्पणी आउन थाल्यो, संसदमा हाम्रो साईज सानो छ । सडकलाई हामीले तताउन नसकेको हो ।

कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको र प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन नसकेको कुरालाई कांग्रेसले स्वीकारेको छ ?

होईन, हाम्रो समस्या के छ भने, कांग्रेसको संस्थापन पक्ष जो छ उसले यो कुरालाई स्वीकार्न तयार रहेको छैन । प्रतिपक्षमा बसेर कांग्रेसले निभाउनपर्ने भूमिका निभाईरहेको छ । जनताको हक र अधिकारको निम्ति कांग्रेसले आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा कांग्रेसले आत्मसात गर्दै आईरहेको छ ।

तपाईंले पहिला खेलकुद तथा अन्य मन्त्रालयमा पनि मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको नेता हुनुहुन्छ, खेलकुद तथा पर्यटन विकाश गर्नको लागि अहिलेको मन्त्रीको भूमिका बढी कि तपाईको भूमिका बढी ?

नेपालको पहिलो खेलकुद मंत्री बन्ने अवसर मैले पाएको हो , खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना पनि मैले नै गरेको हो । मन्त्रालयमा त्यतिबेला प्रशासनिक युनिट थिएन । त्यतिबेला मन्त्रालय मन्त्रीको रहोबरमा चलेको थियो, त्यतिबेला खेलाडीको मन्त्रालय थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन, अहिले खेलमा राजनीति मिसिएको भन्ने कुरा छ । पर्यटनको कुरा गर्दा अहिले नाजुक अवस्था रहेको छ । पर्यटन विकाश हुनको लागि पर्यटन सम्बन्धि ज्ञान हुन् आवश्यक छ । अहिले के देखियो भने राजनीतिक भागबण्डाको रुपमा मंत्री पद दिन थालिएको छ । मंत्री बन्ने योग्यता भन्दा पनि उसले पार्टीलाई गरेको योगदानको आधारमा दिईने मंत्री पदको नियुक्तिले पर्यटन विकाश हुन सक्दैन, जुन संयन्त्र अहिलेको नेपालि राजनीतिमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।