तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

छापाबाट

काठमाडौँ । स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि केही स्थानीय तहले अझैसम्म यसको पालना गरेका छैनन् । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना बितिसक्दा पनि दुईवटा स्थानीय तहले अनेक कारण देखाई बजेट पारित त के प्रस्तुतसम्म पनि गरेका छैनन् ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि पारित गरिसक्नुपर्ने कार्यक्रम र बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएर पनि लामो समय बितिसक्दासमेत गाउँ÷नगर सभा बसेको छैन । कतिपयको सभा बसे पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहका विकास गतिविधि मात्रै रोकिएको छैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ । 

समयमा बजेट पारित नगर्दा ऐनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्रै बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई दण्डस्वरूप सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान घटाइने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ५९७ (७९ प्रतिशत) छ ।

असार १० गतेभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसकेका तर असार मसान्तसम्ममा पेस गर्नेको सङ्ख्या ११३ (१५ प्रतिशत) छ । कुल स्थानीय तहमध्ये ७१० अर्थात् ९४ प्रतिशतले असार मसान्तभित्रै गाउँ÷नगर सभामा बजेट पेस गरे र यीमध्ये अधिकांशले पारितसमेत गरे । बाँकी ४३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ४१ वटाले सभा गरिसके पनि समयमै बजेट पारित गर्न नसक्दा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको छ ।

आठ महिनादखि तलबसमेत खान नपाएको गुनासो गर्दै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कृषि विकास अधिकृत रानाप्रताप सिंहले भन्नुभयो, “तलब नै पाएको छैन, कार्यालयमा बजेट नै छैन, सबै काम ठप्प छ ।” स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ मा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्न‘पर्ने छ ।

सभामा पेस गर्दा वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुदान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने छ । यसैगरी बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को छ महिना बितिसक्दासमेत सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाले गाउँ÷नगर सभा गर्न सकेका छैनन् । गाउँ÷नगर सभा गर्न नसक्दा त्यहाँ पेस गर्न‘पर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस हुन सकेको छैन । बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह त प्रभावित भएकै छ नै, कर्मचारीले तलब पनि पाएका छैनन् । 

छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले गाउँ सभा बोलाएको छैन । छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू, अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको बेमेल, द्वन्द्वका कारण अझै बजेट पेस गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ । रौतहटका राजदेवी नगरपालिकाको नगर सभा दुई पटक स्थगन भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वका कारण राजदेवी नगरपालिकाको नगर सभा पटकपटक स्थगन भएको हो । 

गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलले भने सङ्घीय सरकारका कारण आफूले बजेट ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटकपटक कर्मचारी सरुवा गरी अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको आरोप लगाउँदै मण्डलले भन्नुभयो, “कर्मचारी हाजिरी हुँदा र रमना लिएर जाँदा आफूलाई जानकारी नै नहुने स्थिति हुँदा छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा यस्तो समस्या आएको हो ।” 

उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घले अधिकृत कर्मचारीलाई आफू अनुकूल चलाउँदै आएको छ । एउटा पनि अधिकृतलाई गाउँपालिकामा टिक्न नदिएकाले कामकाजमा बाधा आउने गरेको छ ।” गाउँपालिकाले अहिले स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदनेश्वरप्रसाद चौधरीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । राजदेवी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका दुई समूहबीच द्वन्द्व भएका कारण नगर सभा हुन नसकेको हो । खासगरी योजना छनोटदेखि बजेट बाँडफाँटमा विवाद भइरहेको भए पनि उहाँहरूले एकअर्कालाई दोष लगाउने गर्न‘भएको छ ।

बजेट निकास भएन

केही स्थानीय तहले ढिलो गरी गाउँ÷नगर सभा गरी बजेट पारित गरे पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्दा बजेट निकासा हुन सकेको छैन । झन्डै एक दर्जन स्थानीय तहले यो समस्या भोगिरहेका छन् । रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले नगर सभा गरी बजेटसमेत पारित गरे पनि त्यसपछिका प्रक्रिया पूरा नगर्दा बजेट निकासा रोकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका), रौतहटका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताउनुभयो । 

कटहरिया नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साहले एक–दुई दिनभित्रै कोलनिकामा निकासाका लागि पेस गरिने जानकारी दिनुभयो । यसैगरी मङ्सिरमै बजेट पारित भए पनि कोलेनिकामा ‘इन्ट्री’ गराउने काम अहिले जारी रहेको धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कनैयाकुमार मिश्रले बताउनुभयो ।

पारित गर्नै समस्या

समयमै बजेट पेस हुन र पारित हुन नसक्नुमा मुख्य स्थानीय जनप्रतिनिधिबीचको विवाद नै प्रमुख रहेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व र कर्मचारी अभावका कारण पनि बजेट पेस गर्न र पारित गर्नमा समस्या हुने गरेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी सक्षम नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । ”

अनुदान कटौती हुने

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा आवधिक विवरण पेस गर्न‘पर्ने व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको समयमा विवरण प्राप्त नभएमा नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने अनुदान रोक्नसक्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको कार्यसम्पादनका सातवटा सूचकमध्ये कुनै पनि एक सूचक पूरा नगर्ने स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कटौती गर्ने भएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोगले स्थानीय तहका लागि तीन अर्ब ४५ करोड २५ लाख रुपियाँ कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । आयोगले बनाएको उक्त सूचकमध्ये स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गरे÷नगरेको र स्थानीय तहको पछिल्लो आय व्ययको विवरण अन्तिम लेखा परीक्षण भए÷नभएको सूचकलाई २५ प्रतिशत र अन्य सूचकलाई १० प्रतिशतको अङ्कभार तोकिएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव कृष्णबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो । 

“वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान हुन्छ । कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान सिफारिस गर्न आयोगले सातवटा सूचक बनाएको छ, यी सूचक पूरा नगरे स्थानीय तहले पाउने अनुदानको अंश कम हुन्छ,” आयोगका प्रवक्ता बोहराले भन्नुभयो । 

स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमसहितको कुल राजस्व रकमबाट प्रशासनिक खर्च पूरा गरी बाँकी रहेको रकम विकास निर्माणका लागि उपयोग गर्नुपर्ने छ । 

यसैगरी आय–व्यय विवरणको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी विवरण कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चको प्रगति प्रतिशत र आफूले गरेको आय–व्ययको चौमासिक विवरण अर्थ मन्त्रालय, प्रादेशिक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्टिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने जस्ता कार्यसम्पादन सूचक निर्माण गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

एनआरएनए नेतृत्वको जिम्मेवारी महेशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …

इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल फर्किदै

काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …