राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा उल्लेख्य प्रगति गरेको सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन

छापाबाट

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय एकता र सुरक्षाको सवालमा उल्लेख्य काम भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा ५३ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ अनुसार तयार पारेको सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र सामाजिक सद्भावलाई अक्षुण्ण राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सरकाबाट भएका कार्य तथा प्राप्त उपलब्धि र शासकीय सुधार एवं सुशासन सम्बन्धमा भएका कार्य समेटेर तयार पारिएको सो प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय एकता र सुरक्षासम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट नीतिगत तथा कानुनी क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको छ । यसैगरी सोही अवधिमा सुगौली सन्धि एवं ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नावी, कुटी, गुन्जीलगायत कालीनदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरिएको छ । नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधनबाट नेपालको अद्यावधिक नक्सा र निशान छापसमेत तदनुरूप परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

– ४१० वटा नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण
– ३६ वटा बोर्डर आउट पोस्ट थप

प्रतिवेदनका अनुसार गत एक वर्षमा मात्रै सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपाल–भारत सीमामा ४१० वटा नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी भत्किएको अवस्थामा रहेका ६५ वटा सीमास्तम्भको मर्मत गरिएको छ । यस्तै सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बोर्डर आउट पोस्टको संख्या पनि ३६ वटा थप भई कुल १४३ पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सोही अवधिमा केन्द्रीय स्तरमा एकीकृत रणनीतिक सुरक्षा योजना स्वीकृत भएको छ भने राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक गृहकार्य थालिएको छ ।

प्रतिवेदनमा विगत एक वर्षमा देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था थप सुदृढ भएको जनाइएको छ । जसअनुसार दैनिक परिचालन, गस्ती जस्ता क्रियाकलापमा नेपाल प्रहरीको भौतिक उपस्थिति दर १७.८९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रतिप्रहरी र जनताबीचको अनुपात ३ सय ८० पुगेको छ । सो अवधिमा १ हजार ९७५ जना फरार अभियुक्तहरू पक्राउ गरिएको छ भने विभिन्न प्रकृतिका ४१ हजार ८९८ वटा मुद्दा दर्ता गरी अपराध अनुसन्धान कार्य गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विकास सम्बन्धमा पनि सरकारले समुन्नत मुलुकका रूपमा स्थापित हुने लक्ष्यका साथ १५औं योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ । सोही अवधिमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैंक स्थापना गरिएको छ । हालसम्म करिब ६ हजार ५ सय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका छन् ।

सरकारको प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा थप ९७९ किमि सडक कालोपत्रे स्तरमा र ७५७ किमि सडक खण्डास्मित स्तरमा स्तरोन्नति गरिएको छ । ३ सय ५२ किमि कालोपत्रे सडक पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गरिएको छ । साथै नयाँ ट्र्याक ३६५ किमि, ग्राभेल सडक १०५ किमि र कच्ची ग्रामीण सडक ३५.५१ किमि निर्माण गरिएको छ । यसै अवधिमा २१८ वटा पुल निर्माण गरिएको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नागरिकका आधारभूत आवश्यकताअन्तर्गत राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ र राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवद्र्धन नीति २०७६ जारी भएका छन् । १२६ स्थानीय तहमा आधारभूत तहको विद्यालय उमेर समूह (५ देखि १२ वर्ष) का बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरिएको छ । सो अवधिमा थप १ सय सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गरिएको छ ।

यसैगरी देशका ५८ जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ । श्रम तथा रोजगारअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना तथा बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूचीकरण गर्ने कार्य गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका ३ लाख ८४ हजार ६ सय ३० जना बेरोजगार व्यक्ति स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका छन् । सो अवधिमा ७०१ स्थानीय तहका ८७ हजार ७५७ जना व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा छलाङ
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा राजस्व चुहावट र छली नियन्त्रणमा छलाङ मारेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको एक वर्षे प्रगति विवरणअनुसार सो आर्थिक वर्षमा राजस्व चुहावटका ९७ वटा मुद्दामा ३२० जनाबाट १५ अर्ब १५ करोड बिगो असुलउपर गरी जरिमाना र कैद माग दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्ता ९३ वटा मुद्दामा ३०१ जनाबाट ९ करोड ८३ लाख मात्रै बिगो रकम असुल गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरमा २२६ जनाविरुद्ध अदालतमा १४७ मुद्दा दायर गरिएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ।

• Categories
• #पत्रपत्रिका