• मङ्गलबार, फाल्गुण-२५,२०७७ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

  • 15
    Shares
आगमनखबर संवाददाता

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–७ डाँडाफयामा दुई पक्षबीच झडप हुँदा एक गर्भवती घाइते भएकी छन् । पहिलाका श्रीमान्लाई छाडेर दोस्रो विवाह गरेकी ती महिलाका कारण दुई पक्षबीच झडप भएको हो ।

पहिलाका श्रीमान् धनराज शाही र दोस्रोसँग विवाह गरेका उमेश शाहीबीच विवाद हुँदा पहिलो श्रीमान् पक्षले ती महिलामाथि हातपात गरेको बताइएको छ । धनराजलाई छाडेर उमेशसँग विवाह गरेर केही समय अगाडि मिलापत्र गरेको भए पनि शनिबार पुनः दुई पक्षबीच झडप भएको हो ।

११ लाख तिरेर मिलापत्र भएको भए पनि दोस्रो श्रीमान् उमेशले आफूले पैसा तिरेको भर्पाइसहितको कागजात माग्न खोज्दा पहिलाका श्रीमान् धनराजले गर्भवती महिलालाई हातपात गर्दा निधार र कानमा चोट लागेको छ ।

पैसा लिएको भर्पाइ माग्दा पहिलाका श्रीमान् पक्षकाले मिलेर कुटपिट गरेको बताइएको छ । ती महिलाको पेटमा पाँच महिनाको गर्भ रहेको र अहिले बोल्न नसक्ने भएका कारण उचारका लागि सिमकोट ल्याइएको छ । कानमा लगाएको सुनको एक कानको रिङसमेत हराएको बताइएको छ ।

संविधानमै गाउँपालिकाले हिंसापीडितको सुरक्षाका लागि आश्रय केन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि हुम्लाका सात स्थानीय तहले अहिलेसम्म सिन्कोसमेत भाँच्न सकेका छैनन् । यस्तै जिल्लाका सात गाउँपालिकामा रहेका ४४ वडाका स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधि हिंसापिडीत महिलाको व्यवस्थापनका लागि बेखबरजस्तै बनेका छन् ।

अहिलेसम्म हिंसामा परेका पीडितको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । हिंसामा परेकालाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न नसकिए पनि बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने पीडितको जीवनरक्षाको सवालमा काम गर्ने संस्थाहरू बताउँछन् ।

हुम्लामा हिंसापीडितको अस्थायी सरकारी आवासगृह निर्माण हुनसकेको छैन । जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय तहले हिंसापीडितको अस्थायी आवासगृह निर्माणको नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको मानव अधिकारकर्मी नन्द सिंहले बताए । हिंसामा परेका पीडित व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने जिल्लाका जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

चिन्ता, चिन्तन र निवारण

चिन्ता, चिन्तन र निवारण
पत्रपत्रिका

सर्वोच्चले पुर्‍याइदियो नेकपालाई करिब ३ वर्षपछाडिको अवस्थामा

मागदाबी नै नगरिएको विषयमा फैसला काठमाडौँ। एकैखाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरूपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै निस्तेज हुने गरी सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद फैसला …

नेकपामा संकटको अर्को चरण

सर्वोच्चको फैसलाले ओली सरकार र एकीकरणपछिको नेकपाको अस्तित्वलाई एकै पटक संकटमा पारेको छ, सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा नेपाल र उनको समूहका सांसद छन् । अहिले हामी दलविहीन …

महिला अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडौँ । महिलाका हक अधिकार कानुनी रूपमा स्थापित गरिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेका महिलाका हक अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । …

नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई, कसरी ब्युतिएला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामको विवादलाई लिएर तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युताइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट …