सीमा विवाद समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन भारतको प्रस्ताव

छापाबाट

काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा विवादको विषयले औपचारिक प्रवेश नै नपाई सकिएको छ । सीमा विवादको विषयमा लामो समयदेखि दुई देशबीचको तिक्तता हटाउने सम्बन्धमा नेपालले प्रवेश गर्न खोजे पनि भारतले भने सो विषय छुट्टै संयन्त्र बनाएर मात्रै हल गर्ने प्रस्ताव राखेपछि त्यससम्बन्धी छलफल अगाडि बढ्न सकेन । तर सीमा व्यवस्थापनबारे भने छलफल भएको जनाइएको छ ।

यसअघि नेपाल र भारत सरकारद्वारा गठित प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनसमेत बैठकमा एजेन्डा बन्न सकेन । । यसअघि सन् २०१६ मा नेपाल–भारत सरकारद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले अढाई वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदनको विषयले प्रवेश पाएन । ईपीजीको पहिलो बैठकले सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो विषयले लामो समयसम्म चर्चा भए पनि पुनरावलोकनको विषय झनै अनिश्चित बनेको छ ।

नेपाल भारत–संयुक्त आयोगको बैठकपछि आयोजक मुलुक भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमा विवादको विषयमा छलफल भएको कतै उल्लेख गरिएको छैन । सीमा व्यवस्थापनको विषयमा कुरा भएको भनिए पनि लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा भने कुरा नउठेको जनाइएको छ । नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको बैठकअघि बिहीबार भारतको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमा विवादको विषय छुट्टै संयन्त्रबाट हल गरिनुपर्ने जनाइसकेको थियो ।

– ईपीजी प्रतिवेदनबारे छलफल भएन
– सीमा व्यवस्थापनबारे छलफल
– पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार गरिने
– पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको म्याद थप हुने

भारतको तीन दिने भ्रमणमा रहेका पराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबीच भेटवार्ता भएको छ । नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा ज्ञवाली र जयशंकरबीच करिब एक घण्टा भेटवार्ता भएको थियो ।

दुई देशका विदेशमन्त्रीबीचको भेटवार्तामा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन शृंगला, नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालगायतका व्यक्ति सहभागी थिए ।

बैठकपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले भारतसँग कोरोनाविरुद्ध खोपका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेकोबारे उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै मोतीहारी अमलेखगन्जसम्म पुगेको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने र सिलिगुडीदेखि झापासम्म नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने मामिलामा दुवै पक्षबीच छलफल भएको मन्त्रालयले खुलाएको छ ।

दुवै देशका विदेशमन्त्रीले सीमापार बृद्धि पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी, विकास साझेदारीको सुदृढीकरण र पहिलो क्रस सीमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइन, प्रमुख सीमा पार गर्ने पोइन्टलाइन एकीकृत चेक पोस्टलगायत ठूला चलिरहेका परियोजना कार्यान्वयनमा हासिल भएको प्रगतिको विषयमा समीक्षा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै रेलवे लिकहरू, पावर ट्रान्समिसन लाइनहरू, सडकहरूको अपग्रेडेसन र मोटेबल ब्रिजहरूको विषयमा छलफल भएको थियो । सीमा वारिपारिका नागरिकको आवागमनलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । यस्तै वीरगन्ज र विराटनगरमा आईसीपी ‘इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट’ केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि दुवै पक्षबाट नागरिकको आवागमन र व्यापार तथा व्यवसाय सहज र व्यवस्थित भएको निष्कर्ष बैठकमा निकालिएको छ ।

संयुक्त आयोगले व्यापार, ट्रान्जिट र रेल सेवासम्बन्धी द्विपक्षीय सन्धिहरूको समीक्षा गर्न दुवै पक्षबीच भएको छलफलमा भएको प्रगतिबारे छलफल गरेको छ । दुवै पक्षले व्यापार सन्धि, पारवहन सन्धि र रेल सेवा सम्झौतामा संशोधनको समीक्षाको प्रारम्भिक निष्कर्षमा यी क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ सुदृढ तुल्याउन सहमति जनाएका छन् । अन्तर्देशीय जलमार्गमार्फत कनेक्टिभिटीको सञ्चालनमा भएको प्रगतिबारे पनि छलफल गरेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैठकले ४ सय केभी बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनको कामलाई छिटो अघि बढाउन सहमति गरेको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको महŒव दोहो-याउँदैै र नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न सचिवस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको हालसालै भएको द्विपक्षीय बैठकमा सकारात्मक छलफलको टिप्पणी गर्दै संयुक्त आयोगले यस परियोजनाको प्रारम्भिक म्याद थप गर्न सहमति जनाएको छ ।

बैठकले विशेष गरी तटबन्ध ट्याग नहुँदा, नालामा एक अर्कामा जोड नलाग्ने र अपर्याप्त अप्ठ्यारो व्यवस्थाको कारण सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्ने डुबान समस्याबारे छलफल गरेको जनाएको छ । बैठकमा दुवै पक्षले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि छलफल गरेका छन् । यस्तै नेपालले राष्ट्रसंघको दीर्घकालीन सदस्य बन्न भारतलाई आग्रह गरेको छ । आगामी नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक नेपालमा राख्न दुवै पक्ष सहमतसमेत भएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ।