राष्ट्रिय विकास समस्या समाधन समिति बैठक

छापाबाट

काठमाडौं । देशभरिको विकास निर्माण, खर्चको प्रगति र विकास निर्माणमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मन्त्रीहरू, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सचिवबीच छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा विकास निर्माणमा देखापरेका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिएका छन् ।

योजना आयोगअन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले कोरोना भाइरसलगायतका कारण थलिएको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन २० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको ४८औं बैठकमा पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्री, केन्द्रका मन्त्री, नेपाल सरकारका सचिवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । प्रधानमन्त्रीका विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण कस्तो भइरहेको छ ? कुन मन्त्रालयले कस्तो काम गरिरहेका छन् ? कुनमा समस्या छ ? यस्ता प्रश्नमा केन्द्रित भई पहिलो चौमासिक प्रगतिको समीक्षा भएको जानकारी दिए ।

– विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय
– विकासलाई द्रुत गति दिन २० बुँदे प्रस्ताव पारित
– पुँजीगत खर्च न्यून भएकामा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि
– विकासलाई गति दिन कार्यदल गठन गर्न सुझाव

समितिको बैठकमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार हालसम्म देशभरको पुँजीगत खर्च १४.१ प्रतिशत रहेको छ । विभिन्न मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र सचिवले कोरोना भाइरस तथा लकडाउनलगायतका कारण विकास निर्माणमा गति दिन नसकिएको जनाएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले विकास निर्माणका समयमा देखिएका नीतिगत, व्यावहारिक, कानुनी तथा प्राविधिक समस्यालगायतका विषय उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका क्रममा उत्पन्न हुने विभिन्न समस्यालाई सल्टाएर विकास निर्माणको गति बढाउन निर्देशन दिए ।

पहिलो चौमासमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेकोेप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाए । उनले विकास निर्माणमा समस्या उत्पन्न भए कार्यदल गठन गरेर भए पनि हल गर्न निर्देशन दिँदै विकास निर्माणको काम नरोक्न निर्देशन दिए ।

पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्चतर्फ अर्थ मन्त्रालयले १ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ प्रतिशत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १ प्रतिशत रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको २६ प्रतिशत, गृह र सहरी मन्त्रालयको १६-१६ प्रतिशत, श्रम मन्त्रालयको १२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ११÷११ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष पहिलो चौमासिकमा व्यापार घाटा ३६२.२९ अर्ब भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिलो चौमासिक प्रमुख आर्थिक परिसूचकअन्तर्गत कुल निर्यात ४०.२० अर्ब भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ३६.२८ अर्ब भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष पहिलो चौमासिकमा कुल आयात भने ४०२.४९ अर्ब भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा कुल आयात ४५०.३० अर्ब भएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ।