• आईतबार, माघ-११,२०७७ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

  • 231
    Shares
छापाबाट

काठमाडौं । वैदेशिक व्यापारमा उपयोग हुँदै आएको सिपिङ कम्पनीको मनोमानी रोक्न सरकारले गरेको पहल असफल भएको छ । सरकारले सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गराएर नियमन गर्न खोजे पनि त्यसमा सम्बन्धित कम्पनीले अनिच्छा देखाएकाले अहिले सिपिङ कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सरकारी योजना विफल भएको हो ।

सरकारले गत जेठमा सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सो निर्देशन दिइएको ७ महिना बितिसक्दा पनि कुनै सिपिङ कम्पनी नेपालमा दर्ता भएका छैनन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले अहिलेसम्म सिपिङ कम्पनी दर्ता नभएको बताए । उनले यस विषयमा हालसम्म आफूसमक्ष जानकारी नआएको स्वीकार गरे । यसअघि सरकारले दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको जानकारी गराउँदै अर्यालले भने, ‘हालसम्म कुनै कम्पनी दर्ता भएको जानकारी आएकै छैन ।’ उनले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् कि त्यस बारेमा भने आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार पनि अहिलेसम्म मुलुकमा सिपिङ कम्पनी दर्ता भएका छैनन् । ढुवानी भाडा र जरिमानाका नाममा सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासँग मनलाग्दी भाडा रकम लिने गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले त्यस्ता कम्पनीमाथि नियमन गर्न खोजेको थियो ।

तर सिपिङ कम्पनीमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा त्यस्ता सिपिङ व्यवसायीहरूले सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिरहेको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारले नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीलाई मात्र नियमनमा राख्न सक्ने भएकाले अहिलेसम्म सिपिङ कम्पनीको मनपरी नियन्त्रण बाहिर रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

विगत डेढ वर्षयता ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीमार्फत सिपिङ कम्पनीले भारतको कोलकाता बन्दरगाहको व्यवस्थापन, बन्दरगाह र रेलवेमा हुने सम्भावित विलम्ब, बिमालगायत खर्चमा अतिरिक्त रकम जोडेर लिइरहेको आयातकर्ताको गुनासो छ । यसबाट ढुवानी खर्च ५० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ताको दाबी छ

जथाभावी शुल्क असुल्ने सिपिङ कम्पनीलाई तत्काल नियमनको दायरामा ल्याउने कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि केही महिनाअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिपिङ कम्पनीलाई दर्ताको दायरामा ल्याउन पहल गरेको थियो । तर त्यो प्रयास पनि कोरोना महामारीको बहानामा मन्त्रालयले त्यसै खेर फालेको देखिन्छ ।

त्यतिबेला मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाले सिपिङ कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई आआफ्ना कम्पनी दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

दर्ता प्रक्रियाका लागि सम्बद्ध कम्पनीलाई तत्काल पत्राचार गर्न प्रतिनिधिलाई भनिएको थियो । तर त्यो निर्देशन दिएको करिब ७ महिना बितिसक्न लाग्दा पनि अझैसम्म एउटै सिपिङ कम्पनी दर्ता भएको छैन ।

दर्ताका लागि प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयको पहल कहाँ पुग्यो भन्ने बारेमा सम्बन्धित निकाय बेखबर भएको उनीहरूको दाबी छ । जसका कारण तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पारवहन खर्चसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढेको उनीहरूको दाबी छ ।

यस विषयमा पहल गरिए पनि दर्ता मन्त्रालयमा नहुने भएकाले दर्ता भए÷नभएको जानकारी आफूलाई थाहा नहुने मन्त्रालयका सचिव अर्यालको भनाइ छ । उनले यस विषयमा अहिलेसम्म आफूलाई जानकारी नभएको बताए । नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानी गर्ने कम्पनी नेपालमै दर्ता भएमा वैदेशिक व्यापारको लागत न्यूनीकरण हुने दाबी मन्त्रालयको छ ।

दर्ता कम्पनीलाई नियमन गर्न सकिने भएकाले ढुवानीमा मनपरी नियन्त्रण हुने सम्बन्धित सरोकारवाला एवं मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सिपिङ कम्पनीका नेपालस्थित कार्यालयमै सम्पर्क र भुक्तानीको व्यवस्था हुँदा आयातकर्ताले स्वदेशी मुद्रामै भुक्तानी दिन सक्छन् ।

अहिले समुद्री भाडा अमेरिकी डलर र रेल भाडासहित अन्य शुल्क भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म भारतमा व्यवसाय दर्ता गरेका कम्पनीले नेपाली कार्गाे ढुवानी गरिरहेका छन् । यसले नै नेपालमा आउने विभिन्न सामानको लागत मूल्य बढ्न गएको उनीहरूको दाबी छ ।

जसका कारण सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाएर भाडा घटाउने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन । सिपिङ कम्पनी नेपालमा दर्ता नहुँदा त्यस्ता कम्पनीको उत्तरदायित्व नै नभएको दाबी नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एसोसिएसनले गरेको छ । यस्ता कम्पनीले नेपालमा गरेको कारोबारको भुक्तानी पनि यहीँ लिनुपर्छ ।

जसका लागि सिपिङ कम्पनीलाई स्वदेशमै दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने एसोसिएसनको भनाइ छ । अहिले सीआईएफ वीरगन्ज भएर रेलबाट हुने ढुवानीमा नाका सिमाना एवं भन्सार बिन्दुमा र सडकमार्फत आउने कन्टेनरको भाडा भारतको कोलकातामा तिरिन्छ । व्यवसाय दर्ता नहुँदा सरकारले यस्ता कम्पनीबाट बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ राजस्वसमेत गुमाइरहेको उनीहरूको दाबी छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ।

 

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

बजेट पारित नगरी स्थानीय तहमा काम, कर्मचारीले तलब पाएनन्

काठमाडौँ । स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि केही स्थानीय तहले अझैसम्म यसको पालना गरेका छैनन् …

बुधबारदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप लगाइने

अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनिकाको खोप परीक्षण पुनः सुरु काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी बुधबारदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप लगाउने योजना बनाएको छ । बुधबारदेखि …

चिकित्सा शिक्षा शुल्क अन्योल कायमै

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फ शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ …

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती संविधानको धारा ७६ (१) कि २ बाट ?

काठमाडौँ  । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त हुनुुभएको संविधानको धारा ७६ (१) वा २ अनुसार ? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका अधिकांश रिट निवेदकले उपधारा १ …