• शनिवार, माघ-३,२०७७ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

  • 18
    Shares
छापाबाट

काठमाडौं । बढ्दो राजनीतिक र संवैधानिक संकटबीच परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन अर्को साता भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका छन् । संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकका लागि भारतले ग्रिन सिग्नल देखाएसँगै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमण तय भएको हो । भ्रमणको औपचारिक मिति भने केही दिनमै हुने बताइएको छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय मुद्दाको विषयमा छलफल हुनेछ, जसमा नेपाल–भारतबीच विवादमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । यसअघि आयोगको बैठकका लागि नेपालतर्फबाट मंसिरको दोस्रो वा अन्तिम साता प्रस्ताव गरिएको थियो । तर नेपालले प्रस्ताव गरे पनि भारतले अन्तिम सहमति जनाएको थिएन । यसबीच नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण पनि भ्रमणलाई लिएर केही अन्योल बढेको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतमा हुन लागेको संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल र भारतबीच देखिएको सीमा विवाद हल गर्ने विषयमा बैठकमा कुरा राख्ने बताइएको छ । ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा भारतसँग सीमा विवाद समाधानको विषयमा छलफल गर्ने जनाएका छन् । संयुक्त आयोगको बैठक नेपाल र भारतबीच देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न उपयुक्त स्थान हुनेछ ।

संयुक्त आयोग बैठकसँग आपसी सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल गर्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने अधिकारसमेत छ । यसैकारण नेपालले हाल देखिएको सीमा विवादको समस्यालाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणपछि नेपाल र भारतका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको मिति तय हुने सम्भावना रहेको छ ।

संयुक्त आयोगको बैठक नेपाल र भारतबीच देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न उपयुक्त स्थान हुनेछ ।

सीमा विवादका कारण नेपालसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि पछिल्लो समय भारत अग्रसर हुँदै आएको छ । भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन शृंगलाको नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणसँगै सम्बन्ध सुधारमा भारतले चासो दिएको हो । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण संवाद प्रभावित हुन नहुने निष्कर्षमा दुई पक्षीयबीच सहमति भए बैठकका लागि भारतले मिति टुंगोमा पु¥याउन भारत तयार भएको हो ।

नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको बैठक आलोपालो बस्ने गरेको छ । यसअघि सन् २०१६ मा संयुक्त आयोगको बैठक भारतमा बसेको थियो । त्यसपछि सन् २०१८ को मे काठमाडौंमा संयुक्त आयोगको बैठक बसेको थियो । जतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने तयारीमा रहेका थिए ।

त्यसपछि हुने भनिएको बैठक हुनुअघि नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूमि भारतीय नक्सामा समेटिएको भन्दै नेपालले नक्सा सच्चाउन भारतलाई अनुरोध ग-यो । सो प्रकरणपछि नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो । दुई देशबीच संवादहीनताको अवस्था पुगेपछि संयुक्त आयोगको बैठक बस्न सकेको थिएन ।

नेपालले यस बिचमा समस्या समाधान गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतलाई दुई पटकसम्म पत्र लेखेर बैठक बस्न आग्रह गरे । तर भारतले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । यसपटक भने भारतले सीमा समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको छ । जुन विषय अब नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको बैठकमा उठ्नेछ । राजधानी दैनिकमा खबर छ।

 

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

दुई तिहाइ बहुमतका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेको सरकारको दावी

काठमाडौँ। सरकारले दुई तिहाइ बहुमतसहितको ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गत पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा …

नेता, पूर्व प्रशासक, व्यवसायीसहित २२० जनाको सम्पत्ति छानबिन हुँदै

काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेता, पूर्व प्रशासक, व्यवसायीसहित २२० जनाको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ । यिनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप …

सीमा विवाद समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन भारतको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा विवादको विषयले औपचारिक प्रवेश नै नपाई सकिएको छ । सीमा विवादको विषयमा लामो समयदेखि दुई देशबीचको तिक्तता हटाउने …

‘कोभिसिल्ड’ खोप नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले अनुमति दिएको छ । यसै क्रममा औषधि व्यवस्था विभागले शुक्रबार भारतमा उत्पादन भएको ‘कोभिसिल्ड’ नामक कोरोना …