• शनिवार, माघ-३,२०७७ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

  • 38
    Shares
आगमन खबर

काठमाडौँ । जबर्जस्ती करणीका कसुर मिलापत्र गराएमा अब तीन वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । कसुरदारलाई ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना पनि हुनेछ । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराइएको पाइएपछि सरकारले सो व्यवस्थालाई कसुर परिभाषित गर्दै कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मौजुदा तीन ऐन संशोधन गर्न यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यसअघि बलात्कारका घटना मिलापत्रको हकमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था थिएन । अध्यादेश आइतबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले तत्काल कानुन पुनरवलोकन गरेर हिंसा पीडितलाई शीघ्र न्यायको आवश्यक रहेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताउनुभयो । तुम्बाहाङ्फेले भन्नुभयो, ‘‘कानुन समय अनुसार सुधार गर्दै लाने नै उद्देश्य हुन्छ । तत्काल पीडित पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अध्यादेश सिफारिस गरेका हौँ ।

पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मिलापत्र गराइएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । अध्यादेशले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मिलापत्र गराएको अवस्थामा थप ६ महिना कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई साढे तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ । मिलापत्रका लागि आर्थिक लेनदेन गरेर वा नगरी दबाब दिने, प्रभावमा पार्ने, उजुरी लगायतका प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई कसुरका रूपमा विधेयकले परिभाषित गरेको छ ।

अध्यादेशले उमेर समूह अनुसार हुने सजायको व्यवस्था बढाएको छ । १४ वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिविरुद्ध हुने बलात्कारका घटनामा कसुरदारलाई अब १२ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म कैद हुनेछ । यसअघि सो कसुरमा १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो ।

यस्तै १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति विरुद्धको बलात्कारमा अब कम्तीमा १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद हुनेछ । यसअघि कसुरमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । यस्तै १८ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका व्यक्तिमा हुने बलात्कारको न्यूनतम र अधिकतम दुवै सजाय बढाइएको छ । जस अनुसार अब दस वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । कैद सजायमाथि मिनाहा हुने छैन ।

१० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्ति, पूर्ण अशक्त तथा अपाङ्गता भएका उमेर समूहका व्यक्तिविरुद्ध हुने बलात्कारका घटनामा हुने सजाय यथावत् छ । अहिले उक्त समूहको कसुरमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै १० वर्षदेखि १२ वर्षको उमेर समूहका व्यक्ति विरुद्धको कसुरमा पनि हालको सजाय यथावत् नै छ । उक्त कसुरमा १८ देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।

अध्यादेशले ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को केही व्यवस्थासमेत संशोधन गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक भएका कारणले बलात्कारका घटनामा संलग्न भए पनि कैद मिनाहा नहुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । यस्तै मुलुकी अपराध संहिताका केही शब्दावली फेरिएका छन् । महिला वा बालिका भन्ने शब्दावलीको सट्टा कुनै व्यक्ति राखिएका छन् । जसले महिला तथा बालिका बाहेकका अन्य लिङ्गका व्यक्तिविरुद्ध पनि जबर्जस्ती करणीका घटना हुने परिकल्पना गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

दुई तिहाइ बहुमतका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेको सरकारको दावी

काठमाडौँ। सरकारले दुई तिहाइ बहुमतसहितको ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गत पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा …

नेता, पूर्व प्रशासक, व्यवसायीसहित २२० जनाको सम्पत्ति छानबिन हुँदै

काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेता, पूर्व प्रशासक, व्यवसायीसहित २२० जनाको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ । यिनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप …

सीमा विवाद समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन भारतको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा विवादको विषयले औपचारिक प्रवेश नै नपाई सकिएको छ । सीमा विवादको विषयमा लामो समयदेखि दुई देशबीचको तिक्तता हटाउने …

‘कोभिसिल्ड’ खोप नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले अनुमति दिएको छ । यसै क्रममा औषधि व्यवस्था विभागले शुक्रबार भारतमा उत्पादन भएको ‘कोभिसिल्ड’ नामक कोरोना …