• शुक्रबार, मङ्सिर-१२,२०७७ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

  • 5
    Shares
आगमन खबर

सुर्खेत। सरकारले अवैधरुपले सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान शुरुआत गरेको छ । प्रशासनले सुर्खेतमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई दर्ता/नवीकरणसँग सम्बन्धित कागजात मागेर अनुसन्धान शुरु गरेको हो ।

कार्यालयले गत कात्तिक २६ गते तीन दिनको समयावधि दिएर कागजात बुझाउन अनुरोध गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार त्रिशक्ति क्रसर, देउती क्रसर, भेरी एग्रीग्रेट एण्ड सेन्ड रिफाइनरी इण्डष्ट्रिज, न्यू देउती बालुवा मोरङ, मनकामना ह्युुमपाइप तथा ब्लग, हिमाल बालुवा प्रशोधन , देउती माता बालुवा प्रशोधन र भेरी बालुवा प्रशोधन उद्योगले कागजातपत्र बुझाएका हुन् ।

अस्थायीरुपमा सञ्चालित सपना आशिस एण्ड शङ्कर जेभी, मामा राजेन्द्र श्याम एण्ड शङ्कर जेभी र महालक्ष्मी किराँतेश्वर केएसके जेभीले पनि जिल्ला प्रशासनलाई कागजात बुझाएका छन् । क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनको अनुमति उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय (साविकको जिल्ला घरेलु तथा उद्योग विकास समिति) ले दिने हुँदा प्रशासनसँग क्रसर उद्योगको विवरण छैन । उद्योग तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले प्रशासनलाई सुर्खेतमा १३ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले दर्ता भएको विवरण पठाएको छ । तीमध्ये १० वटाले मात्र प्रशासनसमक्ष कागजात बुझाएका छन् ।

कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले कागजात बुझाएका सबै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अध्ययन÷अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । “आवश्यक प्रक्रिया अर्थात कागजात नपुगेका भएको पाइए तत्काल उद्योग बन्द गरिनेछ, आवश्यक कागजात पूरा गरेका उद्योगको पनि स्थलगत अध्ययन गरिनेछ”, उनले भने, “कानूनीरुपले कागजात पूरा पुगेका उद्योगले अनुमतिविपरीतका अन्य काम गरिरहेको सूचना प्राप्त भएकाले स्थलगत अध्ययन गर्ने भएका हौँ ।”   गत कात्तिक २५ गतेको
मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कार्यालयले अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले प्रदेशभर २५ वटा त्यस्ता उद्योग अवैधरुपले सञ्चालनमा रहेको बताएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कर्णालीका २५ वटा क्रसर उद्योग अवैधानिक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा सञ्चालित उद्योगको अनुगमन गरेको थियो ।

कर्णालीमा अवैधरुपले सञ्चालित क्रसर उद्योगले मापदण्डविपरीत नदी तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र निकासी गरेको जनगुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारले गत असोजमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । समितिले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

घोडाको पुच्छरको रङ्ग कस्तो थियो ? – रोचक कथा

घोडाको पुच्छरको रङ्ग कस्तो थियो ? – रोचक कथा
पत्रपत्रिका

भारतका विदेश सचिव दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा आज नेपाल आउँदै

काठमाडौँ। भारतका विदेशसचिव हर्षवद्र्धन श्रृङ्गला नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमण अन्तर्गत बिहीबार यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँ बिहीबार बिहान ११ बजे विशेष विमानमार्फत काठमाडौँ उत्रनुहुने छ । नेपाल …

तथ्यहीन समाचारले समाजलाई विग्रहको बाटोतर्फ लैजान्छ -मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नकारात्मकभन्दा समाजलाई प्रेरित गर्ने खालका समाचार सम्प्रेषणमा सञ्चार माध्यमले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  सरकारका प्रवक्तासमेत रहनु भएका …

नेकपा दस्तावेज छपाइ प्रकरणमा पद्धति मिचेको निष्कर्ष

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि पार्टी सचिवालयमा छलफलका क्रममा रहेका दस्तावेज आफूखुसी किताबका रूपमा निकालेर वितरण गरी कार्यकर्तामा विभाजित मानसिकता …

करदातालाई फागुनसम्म आयकर बुझाउन सरकारको पुनः ताकेता

काठमाडौं । सरकारले स्थायी लेखा नम्बर लिएर लामो समय आयकर नतिरेका करदातालाई पुनः फागुनसम्मको समय दिएर कर तिर्न ताकेता गरेको छ । ६ वर्षयता स्थायी …