• शुक्रबार, मङ्सिर-१२,२०७७ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

  • 24
    Shares
आगमन खबर

काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तह स्वमूल्यांकन प्रणाली (एलआईएसए) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि त्यस्तो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधान गरी थप जिम्मेवार बनाई सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने विशेष उद्देश्यका साथ स्थानीय तह स्वमूल्यांकन (लिजा) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।

संघीय प्रणालीअनुसार संविधानले नै स्थानीय तहलाई असीमित अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहले अधिकार दुरुपयोग गरी शासकीय प्रणालीलाई नै विकृत तुल्याउन सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न लिजा प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

मन्त्रालयका क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले स्वमूल्यांकन प्रणालीमार्फत स्थानीय तहले आफ्नो कमजोरी आफैं पत्ता लगाएर सुधार गर्न सक्ने बताए । ‘सबै स्थानीय तहले निश्चित सूचकका आधारमा आफ्नो मूल्यांकन आफैं गरी आफंैबाट सुधार गर्न सकून् भन्ने मनसायले स्वमूल्यांकन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो,’ सहसचिव खनालले राजधानीसँग भने । खनालका अनुसार स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकनका आधारमा केन्द्रीय सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुदान पठाउनेलगायतका सुविधासमेत प्रदान गर्ने गरी मोडालिटी बनाइएको छ ।

स्थानीय तहले संस्थागत संरचना र क्षमता विकासको अवस्था, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, बेरुजुको अवस्था र सुशासनको अवस्थाका आधारमा आफ्नो मूल्यांकन गर्ने गरी विभिन्न इन्डिकेटर (सूचक) निर्धारण गरिएको सहसचिव खनालले जानकारी दिए । स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकनलाई जाँच गर्ने जिम्मेवारी भने जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकन निश्चित सूचकका आधारमा भए नभएको बारेमा समेत छुट्टै अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ । स्थानीय तहले आफ्नो बारेमा स्वमूल्यांकन गर्दा बढाइ चढाइ गर्न नपाऊन् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय तहको स्वमूल्यांकनका अधारमा देशभरका स्थानीय तहको ¥याङकिङ हुनेछ र सोही आधारमा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धनसमेत हुने जनाइएको छ ।

सहसचिव खनालले लिजा प्रणालीको सशक्त कार्यान्वयन हुन सकेमा सबै स्थानीय तह जिम्मेवार र पारदर्शी बन्नुका साथै सेवाप्रवाह प्रभावकारी र शासकीय व्यवस्थासमेत सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सरुवामा हुने चलखेल रोक्न अनलाइन प्रणाली 

सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनलाइन सरुवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सरुवा हुन चाहनेले अनलाइनमार्फत निवेदन दिने र मन्त्रालयले पनि अनलाइनमार्फत नै सरुवा गर्ने गरी सो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो । सरुवाकै काम लिएर कर्मचारीहरू मन्त्रालयमा धाउने र मन्त्रालयका अन्य महत्वपूर्ण कार्यमा असर परेकाले सरुवाका लागि मन्त्रालय आउनै नपर्ने गरी अनलाइन सरुवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।

अनलाइनमार्फत सरुवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएपछि सरुवामा हुने अनावश्यक चलखेलसमेत रोकिने विश्वास गरिएको छ । सरुवामा विभिन्न प्रकारका आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको समयमा त्यस्ता आरोप आउन नदिन पनि अनलाइन सरुवा प्रणाली लागु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा  खबर छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

घोडाको पुच्छरको रङ्ग कस्तो थियो ? – रोचक कथा

घोडाको पुच्छरको रङ्ग कस्तो थियो ? – रोचक कथा
पत्रपत्रिका

भारतका विदेश सचिव दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा आज नेपाल आउँदै

काठमाडौँ। भारतका विदेशसचिव हर्षवद्र्धन श्रृङ्गला नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमण अन्तर्गत बिहीबार यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँ बिहीबार बिहान ११ बजे विशेष विमानमार्फत काठमाडौँ उत्रनुहुने छ । नेपाल …

तथ्यहीन समाचारले समाजलाई विग्रहको बाटोतर्फ लैजान्छ -मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नकारात्मकभन्दा समाजलाई प्रेरित गर्ने खालका समाचार सम्प्रेषणमा सञ्चार माध्यमले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  सरकारका प्रवक्तासमेत रहनु भएका …

नेकपा दस्तावेज छपाइ प्रकरणमा पद्धति मिचेको निष्कर्ष

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि पार्टी सचिवालयमा छलफलका क्रममा रहेका दस्तावेज आफूखुसी किताबका रूपमा निकालेर वितरण गरी कार्यकर्तामा विभाजित मानसिकता …

करदातालाई फागुनसम्म आयकर बुझाउन सरकारको पुनः ताकेता

काठमाडौं । सरकारले स्थायी लेखा नम्बर लिएर लामो समय आयकर नतिरेका करदातालाई पुनः फागुनसम्मको समय दिएर कर तिर्न ताकेता गरेको छ । ६ वर्षयता स्थायी …